बालू-गिट्टी सहित अन्य लघु खनिजों के अवैधकर्ताओं की अब खैर नहीं* : विजय कुमार सिन्हा

*बालू-गिट्टी सहित अन्य लघु खनिजों के अवैधकर्ताओं की अब खैर नहीं* : विजय कुमार सिन्हा

 *अवैध खनन की रोकथाम में सामाजिक योद्धा भी बनेंगे सरकार के भागीदार* : विजय कुमार सिन्हा

 *अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम में नवाचार, अब आम नागरिक भी बनेंगे भागीदार* : विजय कुमार सिन्हा

 *जनभागीदारी के जरिये अवैध खनन एवं परिवहन पर अंकुश लगाएगी सरकार* : विजय कुमार सिन्हा

आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बालू-गिट्टी सहित अन्य लघु खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन संबंधी आसूचना तथा कार्रवाई के लिए सूचनादाताओं को पुरस्कार देने की योजना को स्वीकृति दे दी गई ।

इसके संबंध में  उपमुख्यमंत्री-सह-खान एवं भूतत्व मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने बालू-गिट्टी सहित अन्य लघु खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में बड़ी पहल की है । आज कैबिनेट ने अवैध खनन की रोकथाम में जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अवैध खनन एवं परिवहन में लिप्त लोगों के संबंध में सूचना देने वाले आम नागरिकों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है । आसूचना सटीक होने से अवैध खनन तथा परिवहन पर त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी । जिससे अवैधकर्ताओं को चिह्नित भी किया जा सकेगा और नियम संगत कार्रवाई के जरिये अवैध प्रचालनों को पूरी तरह हतोत्साहित भी किया जा सकेगा । अवैध खनन एवं परिवहन में लिप्त ट्रैक्टर जैसे छोटे वाहनों के लिए सटीक सूचना देने वालों को उनकी पहचान गुप्त रखते हुए 5000 रुपए की प्रोत्साहन(पुरस्कार) राशि दी जाएगी वहीं ट्रक एवं अन्य बड़े वाहनों की सही सूचना देने वालों को 10000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से दिया जाएगा । सरकार के इस पहल से सुशासन के प्रयासों से हमारे 'सामाजिक योद्धा' सीधे तौर पर जुड़ पाएंगे । प्रोत्साहन राशि के प्रावधान से ईमानदार लोगों के बीच सकारात्मक संदेश तो जाएगा ही साथ ही खनन उद्योग में स्वस्थ प्रतियोगिता भी विकसित होगी । यह उपभोक्ता और उद्यमी दोनों के लिए फायदे की स्थिति होगी । खनन गाड़ियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सभी गाड़ियों पर 20 इंच चौड़ाई की लाल पट्टी पेंट कराई जा रही है । जिस पर गाड़ी का नम्बर एवं खनन विभाग का रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित होगा । गाड़ियों की पहचान सुनिश्चित करने की यह प्रक्रिया  31अगस्त तक पूरी करा ली जाएगी । आम नागरिक विभाग की ओर से जारी दो मोबाइल नंबरों- 94731-91437 तथा 99395-96554 पर बिना भय के अवैध खनन एवं परिवहन की जानकारी दे सकेंगे ।

श्री सिन्हा ने आगे कहा कि पिछली कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार द्वारा बालू की ऑनलाइन बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी । इसे निष्पादित करने के लिए 2 महीने में 'बालू मित्र' नामक समर्पित वेब पोर्टल का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा । इसके माध्यम से राज्यभर के उपभोक्ताओं को एक समान मानक मूल्य पर बालू की आपूर्ति हो पाएगी ।

श्री सिन्हा ने कहा कि अवैध खनन के विरुद्ध की गई कार्रवाई के दौरान जब्त बालू की नीलामी भी सरकार कराने जा रही है । इसके लिए न्यूनतम सुरक्षित मूल्य का निर्धारण विभागों के 'शिडयूल ऑफ रेट' अथवा  भोजपुर एवं अन्य जिले के विभिन्न बालू घाटों पर निर्गत चालान के दर को आधार मानकर किया जाएगा ।

श्री सिन्हा ने कहा कि इन तामम कार्रवाई के माध्यम से सरकार अवैध खनन एवं व्यापार पर 'जीरो टॉलरेंस' का स्पष्ट संदेश देना चाहती है । किसी भी स्तर पर कोई भी अवैधकर्ता बख्शा नहीं जाएगा । इस दिशा में हमने मजबूत पहल कर दी है । चंद दिनों में धरातल पर इसका स्पष्ट प्रभाव जनता देखेगी ।  सरकार राज्य में  खनन परिदृश्य को स्वस्थ, समेकित और स्वच्छ बनाने के लिए कृतसंकल्प है ।