जिलाधिकारी पटना डॉ चंद्रशेखर सिंह द्वारा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमिटी के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ समाहरणालय सभागार में बैठक की गई

 

जिलाधिकारी पटना डॉ चंद्रशेखर सिंह द्वारा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमिटी के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ समाहरणालय सभागार में बैठक की गई तथा योजनाओं को पूर्ण कराने एवं अन्य समस्याओं के समाधान हेतु अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित कर कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया।

 *दानापुर के पानापुर में कटाव पीड़ित 159 परिवारों को चार - चार डिसमिल जमीन* दिया जाना है जिसके लिए अंचलाधिकारी को 62.59 करोड़ की राशि उपलब्ध कराया जा चुका है। जमीन चिन्हित है। जिलाधिकारी ने जमीन की रजिस्ट्री करा कर लाभुकों को जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। डीसीएलआर दानापुर को सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।

*पटना- गया- डोभी एनएच 83* की समीक्षा में पाया गया कि इस प्रोजेक्ट से संबंधित भू अर्जन, अतिक्रमण आदि से संबंधित सभी कार्य पूरा हो गया है। एलाइनमेंट में 2 विद्यालय है मध्य विद्यालय नदौल तथा मध्य विद्यालय नीमा है। अनुमंडल पदाधिकारी मसौढ़ी एवं अंचलाधिकारी मसौढ़ी को संयुक्त रूप से बगल मे उपलब्ध वैकल्पिक जमीन का निरीक्षण कर आवश्यक निर्णय लेने का निर्देश दिया। पटना गया डोभी फोरलेन nh-83 परियोजना में कुल 31 गांव में 466.13एकड़ भूमि अर्जित की गई है । यद्यपि जिलाधिकारी द्वारा भी क्षेत्र भ्रमण कर कई वैकल्पिक जमीन का स्थलीय निरीक्षण किया गया है तथा स्थानीय अधिकारियों को सभी पहलू पर विचार कर विद्यालय के लिए उपयुक्त जमीन का चयन कर प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया गया था।

 *कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा पुल* के निर्माण कार्य की समीक्षा में पाया गया कि एलाइनमेंट में सबलपुर मैं एक पीवीसी फैक्ट्री है। यद्यपि जमीन का मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी को तिथि का निर्धारण कर हटाने का निर्देश दिया ताकि कार्य बाधित न हो।

अटल पथ फेज वन का काम पहले ही पूरा हो चुका है। अब *अटल पथ फेज 2* के बाधित कार्य को पूरा कराने के क्रम में एफसीआई द्वारा अतिक्रमित 73 डिसमिल जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसके अतिरिक्त 1 एकड़ 13 डिसमिल जमीन का भू हस्तांतरण एफसीआई से पथ निर्माण विभाग को कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने आपसी सहमति से समाधान कर कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया। 

*मीठापुर से महुली एलिवेटेड कॉरिडोर* निर्माण की समीक्षा में पाया गया कि एलाइनमेंट में गांधी पुस्तकालय एवं लोहिया छात्रावास स्थित है। जिलाधिकारी ने सरकारी जमीन देखने तथा उपयुक्त जमीन को चिन्हित कर शिफ्ट कराने का निर्देश दिया। इस परियोजना में कुल 9 मौजा मे कुल 15.54 एकड़ भूमि की अधियाचना प्राप्त है । आवंटन की राशि अभी अप्राप्त है।  

 *गंगा पथ निर्माण दीघा से दीदारगंज* की समीक्षा में पाया गया कि इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 मौजा में 4.02270 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। कुल 19 रैयतों के बीच 2.4337 एकड़ भूमि का मुआवजा राशि 10.765 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने शेष रैयतों के भुगतान कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

 

*गंगा उदवह जल योजना* के तहत मोकामा से गया तक के प्रोजेक्ट की लंबाई कुल 147 किलोमीटर है जिसमें पटना जिला अंतर्गत 24 किलोमीटर है। इसमें से मोकामा एवं घोसवरी के दो अंचल के 6 गांव आते हैं ।मोकामा अंचल में 11 किलोमीटर तथा घोसवारी अंचल में 13 किलोमीटर की लंबाई है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 24 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में 18 किलोमीटर में कार्य पूरा हो गया है तथा 6 किलोमीटर शेष है जिसे जनवरी माह तक पूरा कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कैंप मोड में मुआवजा भुगतान की कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया।

*बख्तियारपुर मोकामा फोरलेन फेज वन( एनएच 31)* की समीक्षा में पाया गया कि इस परियोजना अंतर्गत कुल 39 गांव में कुल 587.36 एकड़ भूमि अर्जित है। जिलाधिकारी ने मुआवजा भुगतान में तेजी लाने का निर्देश जिला भू अर्जन पदाधिकारी को दिया। 

  बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व श्री राजीव श्रीवास्तव जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी अनुमंडल पदाधिकारी सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता सभी अंचलाधिकारी सहित तकनीकी विभागों के कई अधिकारी उपस्थित थे।